Karnataka: कर्नाटक में निजी स्कूलों से फीस घोषित करने को कहा गया
BENGALURU: स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के सभी निजी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों के प्रवेश के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को रेखांकित करते हुए एक परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में कहा गया है कि स्कूलों को स्पष्ट प्रवेश अधिसूचना जारी करनी चाहिए, आरक्षण नीतियों का पालन करना चाहिए और शुल्क संरचना को पारदर्शी रूप से प्रदर्शित करना चाहिए। परिपत्र के अनुसार, अभिभावकों को सूचित और सशक्त बनाया जाना चाहिए, और शिकायत निवारण प्रणाली सभी जिलों में लागू होनी चाहिए। सभी स्तरों पर अधिकारियों को प्रवेश की बारीकी से निगरानी करने और गैर-अनुपालन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सभी निजी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया के बारे में एक अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता है। इसमें कक्षा-वार सीट उपलब्धता, आरक्षण विवरण, पाठ्यक्रम, शिक्षण का माध्यम और शुल्क संरचना शामिल होनी चाहिए। संस्थानों के प्रमुखों को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर प्रवेश कार्यक्रम और अन्य प्रासंगिक विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित करने चाहिए।
सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के लिए, प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, और यदि कोई आरक्षण है, तो उसे राज्य सरकार के लागू नियमों के अनुरूप होना चाहिए। परिपत्र में कहा गया है कि आरटीई अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, जिसमें पात्र बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की स्कूल की जिम्मेदारी भी शामिल है
